नयी दिल्ली, 19 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय द्वारा मंजूर किए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के नए संविधान के अनुसार देश की शीर्ष स्तरीय फुटबॉल लीग का स्वामित्व या संचालन अब निजी संस्था के पास नहीं रहेगा और इसमें लीग का एकमात्र स्वामित्व खेल की संचालन संस्था को लेने का आदेश दिया गया है।


रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी ‘फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड’ (एफएसडीएल) 2014 में शुरूआत के बाद से देश के शीर्ष स्तरीय घरेलू फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) का संचालन कर रही है।


हालांकि शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित एआईएफएफ के नए संविधान ने एआईएफएफ को शीर्ष डिवीजन लीग के स्वामित्व और संचालन के लिए जिम्मेदार एकमात्र संस्था के रूप में नामित किया।


साथ ही मंजूए किए गए संविधान के एक अनुच्छेद के अनुसार शीर्ष लीग अब एक ‘प्रोमोशन’ और ‘रेलीगेशन’ प्रणाली लागू करेगी जो वैश्विक फुटबॉल प्रशासन के अनुरूप होगी।


नए संविधान के अनुसार शीर्ष डिवीजन लीग का मतलब यह एआईएफएफ के स्वामित्व, संचालन और मान्यता प्राप्त होगी।


जहां तक प्रतिष्ठित खिलाड़ी की परिभाषा का सवाल है तो नए संविधान में इसे बदल दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने आदेश में कहा, ‘‘हमारा मानना ​​है कि न्यायमूर्ति एल एन राव द्वारा सुझाए गए मानदंडों को पुरुषों के लिए पांच (अंतरराष्ट्रीय) मैचों और महिलाओं के लिए दो मैचों से कम करना उचित होगा। ’’


उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव द्वारा तैयार एआईएफएफ के मसौदा संविधान को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी और फुटबॉल संस्था को इसे चार सप्ताह के भीतर एक आम सभा में अपनाने का निर्देश दिया।


न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अध्यक्ष कल्याण चौबे की अध्यक्षता वाली एआईएफएफ की वर्तमान कार्यकारी समिति के सदस्यों के चुनाव को मान्यता दी और कहा कि नए सिरे से चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि केवल एक वर्ष का कार्यकाल शेष है।


भाषा