मुंबई, 19 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने 10,000 से अधिक मान्यता प्राप्त सार्वजनिक पुस्तकालयों के बैंक खातों में अनुदान की पहली किस्त सीधे जमा करना प्रारंभ कर दिया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।


उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह स्थल नहीं हैं, बल्कि वे समाज में पठन संस्कृति को भी विकसित करते हैं।


मंत्री ने एक बयान में कहा कि अब तक जिला पुस्तकालय अधिकारियों के माध्यम से हर साल दो किस्त में अनुदान जारी किया जाता था, लेकिन इससे अक्सर देरी होती थी। इस समस्या से निपटने के लिए उनके विभाग और पुस्तकालय निदेशालय ने पारदर्शी वितरण के लिए एक कम्प्यूटरीकृत पुस्तकालय अनुदान प्रबंधन प्रणाली विकसित की है।


उन्होंने कहा कि 12 सितंबर 2025 के सरकारी प्रस्ताव के अनुसार पहली किस्त स्वीकृत की गई है और 80.53 करोड़ रुपये का अनुदान सीधे 10,546 सार्वजनिक पुस्तकालयों के खातों में जमा किया जा रहा है।





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