नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) नशीले पदार्थों की समस्या निपटने वाले शीर्ष अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को नशीले पदार्थों की खेती से जुड़े अवैध क्षेत्रों और शहरी झुग्गी क्षेत्रों सहित नशीले पदार्थों की तस्करी के मार्गों का विस्तृत सर्वेक्षण कराना चाहिए ताकि लक्षित हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सके।


राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल (एएनटीएफ) के प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय गिरोह से जुड़ी नशीले पदार्थों की घटनाओं की जांच पर जोर दिया जिनमें तस्करी के तटीय और समुद्री मार्गों पर विशेष ध्यान दिया गया।


नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बृहस्पतिवार को दो दिवसीय सम्मेलन के समापन के बाद एक बयान में कहा कहा, ‘‘विचार-विमर्श के दौरान सरकार के समग्र दृष्टिकोण के साथ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अवैध खेती वाले क्षेत्रों से लेकर शहरी बस्तियों तक विस्तृत मादक पदार्थ के केंद्रों को चिह्नित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया ताकि लक्षित हस्तक्षेप संभव हो सके।’’


सम्मेलन में इस क्षेत्र के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के पैनलिस्टों के साथ मांग और नुकसान में कमी के महत्वपूर्ण पहलू पर भी गहन चर्चा की गई।


अपने समापन भाषण में एनसीबी के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने व्यक्तिगत जब्ती से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों की रीढ़ तोड़ने के लिए समग्र जांच करने की आवश्यकता पर बल दिया।


उन्होंने वित्तीय जांच, मोबाइल फोरेंसिक, निदान पोर्टल के उपयोग के साथ-साथ पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने का भी आग्रह किया।


गर्ग ने कहा कि प्रत्येक एएनटीएफ के पास मादक पदार्थों की तस्करी में ‘डार्कनेट मार्केट’ और ‘क्रिप्टोकरेंसी’ के उपयोग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए विशेषज्ञों का एक समर्पित प्रकोष्ठ होना चाहिए।


भाषा संतोष