देहरादून, 18 सितंबर (भाषा) उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 11 साल पहले सात साल की एक बच्ची 'नन्हीं परी' से दुष्कर्म और उसकी हत्या के लिए फांसी की सजा पाने वाले आरोपी के उच्चतम न्यायालय से बरी होने के मामले में उत्तराखंड सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है।


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवंबर 2014 में नैनीताल जिले के काठगोदाम में 'नन्हीं परी' के साथ हुए इस जघन्य मामले में न्याय विभाग को उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने तथा मजबूत पैरवी के साथ सजा सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।


धामी के ये निर्देश पिथौरागढ़ में हुए प्रदर्शनों के बीच आए हैं जिसमें बच्ची के परिजनों समेत अन्य लोगों ने राज्य सरकार पर मामले में ढंग से पैरवी नहीं करने का आरोप लगाया है।


इस मामले में आरोपी के उच्चतम न्यायालय से दोषमुक्त होने का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।


उन्होंने कहा, ''राज्य सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। सरकार इस मामले को मजबूती से लड़ेगी और इसमें अच्छी से अच्छी कानूनी टीम को लगाया जाएगा।''


मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि में इस तरह के कुकृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान के लिए सरकार लगातार प्रदेश में सत्यापन अभियान चला रही है और सरकार देवभूमि की अस्मिता पर कोई चोट नहीं पहुंचने देगी।


अपने परिवार के साथ काठगोदाम में एक विवाह में शामिल होने आयी पिथौरागढ़ निवासी यह बच्ची 20 नवंबर 2014 को अचानक समारोह से गायब हो गयी थी। पांच दिन बाद उसका शव गौला नदी के पास से बरामद हुआ था और पोस्टमॉर्टम में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की पुष्टि हुई थी।


यह मामला सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था तथा प्रदेश में जगह-जगह जमकर प्रदर्शन हुए थे। इस मामले में पुलिस ने अख्तर अली समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था।


वर्ष 2016 में विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी अली को फांसी की सजा सुनाई थी जिसे 2019 में उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था।





भाषा


दीप्ति, रवि कांत