नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने वनतारा पर लगे जल संसाधनों और कार्बन क्रेडिट के दुरुपयोग के आरोपों को 'पूरी तरह से निराधार' करार दिया है। प्राणी बचाव एवं पुनर्वास केंद्र वनतारा ने एक आधिकारिक बयान जारी कर यह जानकारी दी।


शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने सोमवार को एसआईटी की उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया है कि गुजरात के जामनगर में स्थित वनतारा के संचालन में किसी तरह का कोई कानूनी उल्लंघन नहीं पाया गया है।


बयान में कहा गया है कि एसआईटी ने ‘रिलायंस फाउंडेशन’ द्वारा संचालित वनतारा को सभी प्रमुख आरोपों से मुक्त कर दिया, जिसमें यह दावा भी शामिल है कि वह ‘कार्बन क्रेडिट’ से लाभ कमाने के लिए जानवरों का अधिग्रहण कर रहा था।


अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जंगली जानवरों के बचाव, आवास या रखरखाव के लिए कार्बन क्रेडिट प्रदान करने वाला कोई मान्यता प्राप्त घरेलू या अंतरराष्ट्रीय ढांचा नहीं है।


वनतारा ने कहा, ‘‘केंद्र के संचालन और वित्त पोषण से संबंधित एसआईटी की विस्तृत समीक्षा ने पुष्टि की कि जल संसाधनों और ‘कार्बन क्रेडिट’ के दुरुपयोग के आरोप पूरी तरह से निराधार थे जिनका कोई तथ्यात्मक या कानूनी आधार नहीं था, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे ध्यान आकर्षित करने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए थे।’’


इसमें कहा गया है, ‘‘वनतारा ने न तो ऐसे किसी क्रेडिट के लिए आवेदन किया है और ना ही उसे कोई क्रेडिट मिला है, और इसका काम पूरी तरह से परोपकारी माध्यमों से वित्त पोषित है, किसी भी मुद्रीकृत पर्यावरणीय क्रेडिट तंत्र से जुड़ा नहीं है।’’


उच्चतम न्यायालय ने 25 अगस्त को शीर्ष अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में चार सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। न्यायालय ने मीडिया और सोशल मीडिया में आई खबरों के अलावा गैर सरकारी संगठनों और वन्यजीव संगठनों की शिकायतों के आधार पर वनतारा के खिलाफ अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान इस एसआईटी का गठन किया था।


भाषा संतोष