लेह, 17 सितंबर (भाषा) बातचीत में आये गतिरोध को दूर करने के प्रयासों के तहत लेह शीर्ष निकाय (एलएबी) ने केंद्र सरकार से वार्ता के लिए भेजने वाले प्रतिनिधिमंडल में अब किसी भी पार्टी के नेता को शामिल न करने का निर्णय लिया है। निकाय प्रतिनिधिमंडल में शामिल किसी भी पार्टी के नेता को हटा देगी।


यह प्रतिनिधिमंडल लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और वहां संविधान की छठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर केंद्र सरकारा के साथ लंबित पड़ी बातचीत को फिर से शुरू करेगा।


एलएबी के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने कहा कि वरिष्ठ नेता थुपस्तान छेवांग प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और सरकार के साथ वार्ता करेंगे।


छेवांग ने मई में अंतिम दौर की वार्ता के बाद संगठन से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब वह प्रतिनिधिमंडल में फिर से शामिल होने पर सहमत हो गए हैं।


लद्दाख से दो बार सांसद रह चुके छेवांग ने एलएबी से खुद को अलग कर लिया था और ‘पक्षपातपूर्ण, व्यक्तिगत एजेंडा और प्रतिस्पर्धी हितों’ का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था।


एलएबी ने सरकार से बातचीत फिर से शुरू करने का भी अनुरोध किया।


निकाय के नेताओं ने बताया कि 10 सितंबर से 35 दिन पर भूख हड़ताल पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक शायद इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं होंगे।


ऐसा आम तौर पर माना जा रहा था कि राजनीति से जुड़े कुछ नेताओं ने लेह शीर्ष निकाय पर अनुचित प्रभाव डाला, जिससे बातचीत ठीक से नहीं हो पाई और मुद्दों का समाधान भी बाधित हुआ। माना जाता है कि ऐसा राजनीतिक फायदे के लिए किया गया। यह प्रवृत्ति तब और बढ़ गई जब अगले महीने लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (लेह) के चुनाव होने वाले हैं।


लीएबी के भीतर, खासकर युवा नेताओं ने निकाय के ‘राजनीतिकरण’ को लेकर चिंता जताई थी, जिससे हाल के समय में अंदरूनी विवाद हुआ था।


एलएबी के निर्णय को स्वीकार करते हुए कांग्रेस की स्थानीय इकाई ने भी घोषणा की कि यदि लद्दाख के लोग चाहेंगे तो वह वार्ता से दूर रहेगी।


भाषा प्रीति