नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ‘ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम’ (जीसीपी) के तहत पुनर्स्थापित वन भूमि को दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए बदला जा सकता है। नये दिशानिर्देशों में यह जानकारी दी गई है।


हालांकि ऐसा केवल संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की सहमति से ही किया जा सकता है।


मंत्रालय द्वारा मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि जीसीपी के तहत किए गए पौधारोपण को प्रतिपूरक वनीकरण के विकल्प के रूप में स्वीकार किए जाने से पहले पारिस्थितिक और क्षेत्र-आधारित शर्तें निर्धारित की गई हैं।


नियमों के तहत कम से कम पांच हेक्टेयर के केवल ऐसे क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों को ही इस तरह से बदलने के लिए पात्र माना जाएगा, जिनका कम से कम पांच वर्षों तक पुनरुद्धार किया गया हो, जिनमें वृक्ष का आवरण घनत्व कम से कम 40 प्रतिशत हो और जिन्हें ग्रीन क्रेडिट प्रदान किया गया हो। पात्रता के लिए उपयोगकर्ता एजेंसी को कम से कम 25 हेक्टेयर का पुनरुद्धार करना होगा।


दिशानिर्देशों में यह शर्तें और नियम बताए गए हैं कि सरकार और अन्य संस्थाओं द्वारा जीसीपी के तहत किए गए वृक्षारोपण को कैसे कटे पेड़ों के बदले नए पेड़ लगाने की जिम्मेदारी पूरी करने के वास्ते इस्तेमाल किया जा सकता है।


उपयोगकर्ता एजेंसी 10 वर्ष की अवधि के लिए इस अदला-बदली के रखरखाव और संरक्षण के लिए जिम्मेदार होगी। अगर उपयोगकर्ता एजेंसी ने 10 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले ही हरित क्रेडिट का लाभ उठा लिया है तो शेष वर्षों के लिए रखरखाव लागत जी.सी.पी. के तहत प्रशासक (भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद) के पास जमा करनी होगी।


भाषा यासिर