नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और अन्य से उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कथित तौर पर बाघों के संगठित शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार गिरोह की सीबीआई जांच की मांग की गई है।


भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ वकील गौरव कुमार बंसल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय संगठित गिरोह की वजह से बाघों की आबादी के लिए उत्पन्न गंभीर खतरे पर प्रकाश डाला गया था।


बंसल ने कहा कि कम से कम 30 प्रतिशत बाघ निर्धारित अभयारण्यों के बाहर हैं तथा उन्होंने बाघों के बड़े पैमाने पर शिकार की खबरों का हवाला दिया।


पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी करें।’’ पीठ ने केंद्र और अन्य प्राधिकारियों की ओर से अदालत में उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से याचिका पर निर्देश लेने को कहा।


याचिका में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बाघों के संगठित शिकार और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके शरीर के अंगों की तस्करी में संलिप्त एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह के हालिया और निरंतर खुलासे का उल्लेख किया गया है। याचिका में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से मामले की जांच कराने की मांग की गई है।


याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), सीबीआई और एनटीसीए को पक्ष बनाया गया है।


भाषा नोमान