नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सांसद जॉन ब्रिटास ने बुधवार को राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन को पत्र लिखकर केंद्र सरकार द्वारा अपनी आधिकारिक ईमेल सेवाओं और प्रमाणीकरण का प्रबंधन तथा ‘होस्टिंग’ का काम एक निजी समूह को सौंपने के फैसले पर चिंता जताई।


राधाकृष्णन को लिखे पत्र में ब्रिटास ने कहा कि यह संसदीय संचार की स्वतंत्रता, गोपनीयता और निष्पक्षता के बारे में चिंताएं पैदा करता है।


उन्होंने दावा किया कि 50 लाख सरकारी ईमेल इनबॉक्स का प्रबंधन निजी कंपनी द्वारा किया जाएगा।


माकपा नेता ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ऐसे समय में जब साइबर सुरक्षा और डेटा चोरी की रोकथाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो सांसदों और सरकारी अधिकारियों की आधिकारिक संसद ईमेल प्रणाली भी एक निजी संस्था को सौंपी जा रही है, जिससे एनआईसी की भूमिका गौण हो गई है।’’


उनका कहना था, ‘‘यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि ‘ज़ोहो कॉरपोरेशन, 'वनऑथ' प्रमाणीकरण ऐप का मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर होगा, जो भाजपा की विचारधारा से निकटता से जुड़ा हुआ है। अब तक, एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) संसद और सरकारी संचार नेटवर्क का संपूर्ण संरक्षक था।’’


राधाकृष्णन को लिखे अपने पत्र में वामपंथी दल के राज्यसभा सदस्य ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अपनी आधिकारिक ईमेल सेवाओं और इसके प्रमाणीकरण का प्रबंधन और ‘होस्टिंग’ एक निजी संस्था, ज़ोहो कॉर्पोरेशन को सौंपने का निर्णय ‘‘एक ऐसा मामला है जो नियमित शासन प्रणाली से परे है और हमारी संस्थागत स्वायत्तता और संसदीय संप्रभुता की नींव पर प्रहार करता है।’’


उन्होंने सरकारी ईमेल नीति-2024 का हवाला देते हुए कहा कि ईमेल आधिकारिक उद्देश्यों के लिए संचार का प्राथमिक साधन हैं।


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