नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के नतीजों के बाद उम्मीदवारों और छात्र संगठनों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के किसी भी हिस्से में विजय जुलूस निकालने पर बुधवार को रोक लगा दी।


मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अदालत चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रही लेकिन अगर चुनाव ‘संतोषजनक क्रम’ में नहीं हुए तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारियों के कामकाज पर रोक लगाई जा सकती है।


पीठ ने दिल्ली पुलिस, डीयू अधिकारियों और नागरिक प्रशासन को निर्देश दिया कि वे डूसू चुनावों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी संभव व स्वीकार्य कदम उठाएं तथा यह सुनिश्चित करें कि चुनावों के दौरान नियमों का कोई उल्लंघन न हो।


पीठ ने चुनाव के दौरान संपत्ति को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए।


अदालत को बताया गया कि चुनाव प्रचार रोक दिया गया है और मतदान बृहस्पतिवार को होगा तथा मतगणना शुक्रवार को होगी।


पीठ ने दोहराया कि किसी भी नियम के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और यह ‘अदालत की अवमानना’ के समान हो सकता है।


पीठ ने दिल्ली पुलिस व डीयू प्रशासन को 18 सितंबर तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और चुनाव से पहले या बाद में किसी भी तरह के उल्लंघन व उस संबंध में की गयी कार्रवाई के बारे में अदालत को ‘सही जानकारी’ देने का निर्देश दिया।


पीठ ने कहा कि याचिका की सुनवाई के दौरान उठाए गए नियमों के उल्लंघन के बड़े मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कई निर्देश जारी किए गए और कार्रवाई की गई, फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला।


पीठ ने कहा, “हम चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रहे लेकिन अगर चुनाव संतोषजनक क्रम में नहीं हुए तो हम पदाधिकारियों के कामकाज पर रोक लगा सकते हैं।”


भाषा जितेंद्र