नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) राजस्थान के घास के मैदान, रेगिस्तान और झाड़ीदार भूमि, जो राज्य के लगभग 34 प्रतिशत हिस्से में हैं लेकिन ‘भूमि उपयोग’ और नीतिगत ढांचों में काफी हद तक अदृश्य हैं, को जैव विविधता, आजीविका और जलवायु लचीलापन के लिए तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है।


अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवॉयरमेंट (एटीआरईईई) के नीति डिजाइन केंद्र और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) के अंतर्गत शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (एएफआरआई) ने जोधपुर में खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों के सतत प्रबंधन पर एक राज्य-स्तरीय परामर्श आयोजित किया।


एटीआरईईई द्वारा इसमें राजस्थान के खुले पारिस्थितिक तंत्रों के पारिस्थितिकीय, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला गया, जो राज्य के विशाल पशुधन क्षेत्र को बनाए रखते हैं, इसे देश का दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक और अग्रणी ऊन उत्पादक बनाते हैं और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, भारतीय भेड़िया, काला हिरण और चिंकारा जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं।


विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि इन अर्ध-शुष्क भू-भागों की निरंतर उपेक्षा से भूमि क्षरण और भी बदतर हो सकता है और चारा सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे डेयरी, मांस, ऊन, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन जैसे उद्योग प्रभावित हो सकते हैं।


केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की निदेशक सुमन व्यास ने थार रेगिस्तान को एक ‘प्रगतिशील पारिस्थितिकी तंत्र’ बताया और इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक गतिविधियों से होने वाले नुकसान को केवल पशुधन, चारागाहों और पारंपरिक चारागाहों के संरक्षण से ही कम किया जा सकता है।


भाषा वैभव