मुंबई, 16 सितंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने कथित महाराष्ट्र सदन घोटाले के संबंध में मुंबई की एक कंपनी और उसके दो निदेशकों के खिलाफ दर्ज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत और आरोपपत्र को मंगलवार को खारिज कर दिया।


न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की पीठ ने कहा कि कंपनी और उसके निदेशकों को जुलाई 2021 में एक विशेष अदालत राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज मामले में मुक्त कर चुकी है और इसलिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अनुसूचित मामला कायम नहीं रह सकता।


उच्च न्यायालय ने कहा, “इसलिए, याचिकाकर्ताओं (कंपनी और उसके निदेशकों) के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज की गई शिकायत और आरोपपत्र को रद्द किया जाना चाहिये।”


अदालत ने चमनकर एंटरप्राइजेज और उसके दो निदेशकों कृष्ण शांताराम चमनकर और प्रसन्ना शांताराम चमनकर की याचिका स्वीकार कर ली।


कंपनी और उसके निदेशकों पर नयी दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण के ठेके में अनियमितताओं के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।


आरोप है कि उक्त ठेके के बदले, चमनकर ने महाराष्ट्र के तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री छगन भुजबल के परिवार के सदस्यों को कथित तौर पर रिश्वत दी थी।


हालांकि, विशेष अदालत ने 2021 में एसीबी द्वारा दर्ज मामले से कंपनी और उसके साझेदारों को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि ठेका देने में कोई अनियमितता नहीं हुई थी।


भाषा जोहेब