नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने और अंक देने के बदले उनसे रिश्वत के रूप में नकदी, मोबाइल फोन, हीरे की बालियां मांगना दिल्ली विश्वविद्यालय की एक संकाय सदस्य को महंगा पड़ा, जिसकी सेवा-समाप्ति को दिल्ली उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है।


न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने 12 सितंबर के फैसले में कहा कि यह कदाचार "गंभीर" है तथा यह "शैक्षणिक शुचिता के मूल पर आघात" करने वाला कृत्य है।


याचिकाकर्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में वाणिज्य विभाग में पूर्व रीडर (एसोसिएट प्रोफेसर स्तर का पद) थीं। उन्होंने अपनी सेवा-समाप्ति को बरकरार रखने वाले 2012 के फैसले को चुनौती दी थी।


यह विवाद 2008 का है, जब कई छात्रों ने याचिकाकर्ता पर उपस्थिति दर्ज करने और अंक देने आदि के बदले में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था, जिसमें नकदी, मोबाइल फोन, हीरे की बालियां और साड़ी शामिल थी।


इसके विपरीत, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ये मनगढ़ंत शिकायतें हैं, जो उसे पद से हटाने की साजिश का हिस्सा हैं।


उसने यह भी कहा कि कुछ छात्रों द्वारा उसके खिलाफ प्रस्तुत ऑडियो रिकॉर्डिंग को संपादित किया गया था।


कॉलेज और विश्वविद्यालय ने एक जांच समिति और बाद में एक अपील समिति का गठन किया। दोनों निकायों ने कदाचार के आरोप को बरकरार रखा।


हालांकि, अपील समिति ने दंड को बर्खास्तगी से घटाकर सेवा समाप्ति कर दिया जिससे महिला को सेवानिवृत्ति लाभ मिल सकें।


उच्च न्यायालय ने कहा कि अपील समिति पहले ही सज़ा में संशोधन कर चुकी है और उसने सज़ा को बर्ख़ास्तगी से घटाकर सेवा-समाप्ति कर दिया है और साथ ही याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ को बरकरार रखा।


अदालत ने कहा कि अपील समिति का फैसला रद्द करने या उसमें और बदलाव करने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि कार्यवाही ठीक तरह से हुई थी, निष्कर्ष सबूतों पर आधारित थे और सज़ा भी नरमी बरतते हुए दी गई थी।


भाषा नोमान