हजारीबाग, 16 सितंबर (भाषा) झारखंड के हजारीबाग जिले की एक अदालत ने सरकारी जमीन के एक हिस्से के रूपांतरण से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।


एक वकील ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की अदालत ने शुक्रवार को एसीबी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


उनके वकील शंकर बनर्जी ने कहा, ‘‘अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया और चौबे की जमानत याचिका खारिज कर दी। हम इसे चुनौती देने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।’’


चौबे ने हजारीबाग के उपायुक्त रहते हुए 2.75 एकड़ 'खासमहल' (सरकारी) भूमि को अवैध रूप से परिवर्तित करने और निजी व्यक्तियों को आवंटित करने से संबंधित मामले में जमानत मांगी थी।


एसीबी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं करने के बाद, 19 अगस्त को चौबे को रांची की एक अदालत ने शराब घोटाला मामले में जमानत दे दी थी।


एसीबी ने चौबे को 20 मई को गिरफ्तार किया था और शराब घोटाले में उनके खिलाफ लगे आरोपों के मद्देनजर झारखंड सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था।


चौबे के वकील ने बताया कि चौबे का वर्तमान में सरकारी अस्पताल रिम्स में इलाज चल रहा है।


चौबे पर 38 करोड़ रुपये की शराब बिक्री से जुड़े घोटाले में शामिल होने का आरोप है।


राज्य सरकार ने एक बयान में दावा किया था कि चौबे ने "धोखाधड़ी में लिप्त होकर, अपराधियों के साथ मिलीभगत करके और अपने पद का दुरुपयोग करके" राज्य के खजाने को 38 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।


भाषा अमित