जयपुर, 15 सितंबर (भाषा) दवा विक्रेताओं (केमिस्टस) ने सोमवार को राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया।


दवा विक्रेताओं ने दावा किया कि लगभग 880 करोड़ रुपये के भुगतान लंबित हैं और योजना के ऑनलाइन पोर्टल से तीन लाख से अधिक बिल गायब हो गए हैं।


केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को लेकर जयपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 21 दिन के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के आश्वासन के बावजूद, भुगतान में छह से सात महीने की देरी हो रही है।


एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक विजयवर्गीय ने कहा, "इस स्थिति से कई दुकान मालिकों के लिए वित्तीय संकट खड़ा हो गया है जिन्हें बच्चों की स्कूल फीस चुकाने, कर्ज चुकाने और अपने कारोबार को सुचारू रूप से चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।"


एसोसिएशन ने इस स्थिति के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और तृतीय-पक्ष प्रशासकों (टीपीए) को ज़िम्मेदार ठहराया।


उन्होंने मांग की कि सरकार बिल के गायब होने की जांच करे और दावों के निपटान में पारदर्शिता सुनिश्चित करे। उन्होंने चेतावनी दी कि राज्य में केमिस्ट व्यवसाय से जुड़े 5,000 से ज्यादा परिवार इन खामियों के कारण परेशान हैं।


उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत खरीदी गई दवाओं की राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।


भाषा पृथ्वी