लखनऊ, 15 सितंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को राजधानी के गोमती नगर क्षेत्र के विराम खंड-2 में एक मोबाइल टावर लगाने पर रोक लगा दी।


पीठ ने सम्बन्धित जमीन के मालिक और टावर लगाने वाली कंपनी को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 23 सितंबर निर्धारित की।


न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बी आर सिंह की पीठ ने संजय कुमार राय और अन्य द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।


याचिका में कहा गया था कि गोमती नगर के विराम खंड-2 में मकान संख्या सी-2/200 के मालिक समीर सक्सेना ने अपनी जमीन का एक हिस्सा मोबाइल टावर लगाने के लिए दिया है। याचिका में कहा गया था कि टावर लगाने का काम 'मेसर्स इंडस टावर लिमिटेड' कर रहा है।


याचिकाकर्ताओं के वकील बी के सिंह ने दलील दी कि टावर लगाने के काम के कारण आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है।


याचिकाकर्ताओं ने दूरसंचार (मार्ग का अधिकार) नियम, 2024 के नियम 15 (4) में निहित प्रावधानों की संवैधानिकता को भी चुनौती दी है, जिसमें कथित तौर पर किसी भी मोबाइल टावर को स्थापित करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।


भाषा सं. सलीम