नयी दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा) निर्यात संवर्धन मिशन के संबंध में अंतर-मंत्रालयी परामर्श अब पूरा हो गया है और इससे संबंधित प्रस्ताव को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।


पीटीआई-भाषा ने पहले ही यह रिपोर्ट दी थी कि बजट में घोषित इस मिशन के तहत सरकार अगले छह वित्त वर्षों (2025-2031) के दौरान निर्यातकों के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपये के समर्थन उपायों पर विचार कर रही है।


अगर इस मिशन को सरकार की मंजूरी मिल जाती है तो यह मिशन अमेरिका की तरफ से लगाए गए उच्च शुल्क के कारण पैदा हुई वैश्विक व्यापार अस्थिरताओं से घरेलू निर्यातकों को राहत दिलाने में मदद कर सकता है। अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय उत्पादों के आयात पर कुल 50 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है।


सूत्रों ने कहा, ‘‘निर्यात संवर्धन मिशन पर अंतर-मंत्रालयीय परामर्श किया जा चुका है। जल्द ही इसे मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। बजट में पहले ही इसकी घोषणा की गई थी और यह एक लचीली योजना होगी।’’


यह मिशन भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और व्यापार जोखिमों से सुरक्षित रखने के लिए एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है।





भाषा प्रेम प्रेम