मुंबई, 11 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र में मुंबई उपनगरों के प्रभारी मंत्री आशीष शेलार ने बृहस्पतिवार को कहा कि महानगर में 25,000 से अधिक इमारतों को नई सरकारी नीति के तहत जल्दी नियमित किया जाएगा। इन इमारतों को लंबे समय से अधिवास प्रमाणपत्र (ओसी) नहीं दिया जा रहा था।


आगामी नगर निकाय चुनावों से पहले उठाया गया यह कदम लाखों मुंबईवासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया, जो वर्षों से इन इमारतों में रह रहे हैं, लेकिन तकनीकी रूप से उन्हें "अनधिकृत निवासी" माना जाता था।


उन्होंने बताया कि यह निर्णय बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी), शहरी विकास विभाग, राजस्व विभाग और सहकारिता विभाग की बैठक में लिया गया।


शेलार ने कहा, "बीएमसी के विकास नियंत्रण नियमों के तहत निर्मित इमारतों के साथ-साथ म्हाडा, एसआरए और अन्य प्राधिकरणों की परियोजनाओं को भी ओसी प्रदान करने के लिए एक नीति तैयार की जा रही है। कई कारणों से, इन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिले थे।"


उन्होंने कहा कि ये समस्याएं पिछले नियमों में खामियों या डेवलपर्स द्वारा की गई गलतियों के कारण उत्पन्न हुई हैं।


मंत्री ने कहा, "शहरी विकास विभाग ऐसी समस्याओं के समाधान और सरल तरीके से ओ.सी. प्रदान करने के लिए दो अक्टूबर से एक नई नीति लागू करेगा।"


शेलार ने कहा कि जिन भवनों को निर्माण के दौरान तकनीकी या प्रशासनिक चूक या अन्य कारणों से ओसी नहीं दिया गया था, उन्हें नई नीति से राहत मिलेगी।


भाषा नोमान