नयी दिल्ली, 11 सितंबर (भाषा) सरकार ने परीक्षा निकायों की तैयारी की कमी और उम्मीदवारों की तात्कालिक रुचि का हवाला देते हुए दिव्यांगजनों के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के वास्ते हाल में जारी संशोधित दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को वर्ष के अंत तक के लिए स्थगित कर दिया है।


दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि इस वर्ष के अंत तक अधिसूचित सभी प्रतियोगी सार्वजनिक परीक्षाएं मौजूदा ढांचे के तहत जारी रह सकती हैं।


ज्ञापन में कहा गया है, ‘‘परीक्षाओं के संचालन हेतु प्रौद्योगिकी की शुरूआत और अनुप्रयोग हेतु परीक्षा निकायों की तैयारी की संभावित कमी और दिव्यांगजन समुदाय के व्यापक और तात्कालिक हित को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जाता है कि 31 दिसंबर, 2025 तक अधिसूचित/अधिसूचित की जाने वाली सभी प्रतियोगी सार्वजनिक परीक्षाएं उक्त दिशानिर्देश जारी करने से पहले प्रचलित प्रणाली के अनुसार आयोजित की जा सकती हैं।’’


हालांकि, ज्ञापन में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान स्वतंत्र रूप से परीक्षा देने के लिए सहायक तकनीकों का उपयोग करने के इच्छुक उम्मीदवारों को ‘परीक्षा निकायों द्वारा यथासंभव उचित सीमा तक समायोजित और प्रोत्साहित किया जा सकता है।’


विभाग ने कहा कि इस बीच, वह परीक्षा दिशानिर्देशों के विषय पर विभिन्न परीक्षा निकायों, दिव्यांग समुदाय और अन्य हितधारकों सहित व्यापक और अधिक विस्तृत हितधारक परामर्श करेगा।


यह स्पष्टीकरण सरकार द्वारा पिछले महीने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत व्यापक नए दिशानिर्देशों की अधिसूचना के बाद आया है।


भाषा वैभव