नैनीताल, 10 सितंबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नाबालिगों के प्रेम प्रसंग से जुड़े मामलों में केवल लड़कों को ही हिरासत में लिए जाने और उन पर पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा चलाए जाने के चलन को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है।


मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उप्रेती की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की।


याचिकाकर्ता वकील मनीषा भंडारी ने दलील दी कि कम उम्र के प्रेम प्रसंग के मामलों में हमेशा लड़कों को ही दोषी ठहराया जाता है, भले ही वे लड़की से उम्र में छोटे क्यों न हों।


उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में प्रायः लड़का ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत अभियोजन का सामना करता है तथा स्कूल जाने की बजाय वह किशोर सुधार गृह में बंद कर दिया जाता है ।


भंडारी ने कहा कि ऐसे लड़कों को हिरासत में लेने के बजाय परामर्श दिया जाना चाहिए ।


भाषा सं दीप्ति