मुंबई, 10 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समूहों के विरोध के बीच, उन मराठा समुदाय के पात्र सदस्यों को कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी पहले जारी शासनादेश (जीआर) के अनुरूप हैदराबाद गजट को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।


मराठा आरक्षण पर कैबिनेट उप-समिति के प्रमुख और राज्य मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने बुधवार को दोहराया कि ओबीसी समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।


पाटिल ने यहा पत्रकारों से कहा, '' हैदराबाद गजट के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम उभरते तथ्यों का अध्ययन करेंगे। ''


सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग ने दो सितंबर को एक समिति के गठन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य उन मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी करना है जिनके पास अपनी कुनबी विरासत का ऐतिहासिक प्रमाण है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे की मांगों में यह एक प्रमुख मांग है।


कुनबी एक सामाजिक समूह है जिसे महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।


भुजबल द्वारा जीआर के विरोध को लेकर किए गए सवाल पर पाटिल ने कहा कि ओबीसी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी।


उन्होंने कहा, ''मैं छगन भुजबल से मिलकर हैदराबाद गजट शासनादेश को लेकर उनकी शंकाओं को दूर करूंगा।''


भाषा पवनेश