तिरुवनंतपुरम, 10 सितंबर (भाषा) केरल के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी एक नए परिपत्र के अनुसार, राज्य के सरकारी अधिकारियों को जनता की शिकायतों और याचिकाओं का जवाब देते समय मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ‘माननीय’ कहकर संबोधित करने का निर्देश दिया गया है।


गत 30 अगस्त को जारी इस आदेश में सचिवालय के सभी विभागों, जिला कलेक्टरों और कार्यालय प्रमुखों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि शिकायतकर्ताओं को भेजे गए उत्तरों में मुख्यमंत्री या मंत्रियों के नाम से पहले सम्मानजनक उपसर्ग ‘बहुमानप्पेट्टा’ (माननीय) शामिल हो।


अधिकारियों को जवाब तैयार करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, वहीं परिपत्र में कहा गया है कि निर्देश का पालन न करने पर कार्रवाई हो सकती है।


यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब देश भर में कई सरकारें आधिकारिक पत्राचार में पारंपरिक और औपचारिक सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग कम करती जा रही हैं।


चूंकि प्रशासनिक सुधार विभाग मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के अधीन कार्य करता है, इसलिए माना जा रहा है कि यह परिपत्र उनके निर्देशों को दर्शाता है, हालांकि सरकार ने इस निर्णय के पीछे की परिस्थितियों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।


इस आदेश ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है, जहां कुछ लोगों ने कहा है कि अन्य जगहों पर संवैधानिक प्राधिकारियों को संबोधित करने के तरीके को सरल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं केरल रोजमर्रा के प्रशासन में सम्मान के औपचारिक रूपों को फिर से लागू कर रहा है।


भाषा वैभव