पटना, नौ सितंबर (भाषा) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों के 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें आंगनबाड़ी सेविका और सेविका सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी, राजस्व कर्मचारियों के 3,303 पदों का सृजन, कन्या विवाह मंडप और राज्य की सभी 8,053 पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण तथा पटना में जीविका मुख्यालय की स्थापना आदि शामिल है।


कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना भवन के संवाद कक्ष में प्रेस वार्ता में कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को मानदेय की बढ़ी हुई राशि एक सितंबर से ही मिलेगी। समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के क्रियान्वयन में सेविकाओं या सहायिकाओं की भूमिका मुख्य रूप से है। बढ़ती महंगाई एवं मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए इनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, जिससे उनके जीवन में सुधार होगा। साथ ही उनके कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।


कैबिनेट ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ‘राजस्व कर्मचारियों’ के 3,303 पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।


अपर मुख्य सचिव ने बताया कि नए पदों के सृजन का निर्णय ‘जमाबंदी’ मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया है।


उन्होंने कहा कि राज्य 8053 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत विवाद मंडप का निर्माण कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए राज्य योजना मद में बिहार आकस्मिकता निधि से 50 करोड़ रुपये जारी की गई है।


वहीं, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूर्ण करने के लिए 100 करोड़ रुपये राशि की स्वीकृति दी गई है। यह राशि राज्य योजना मद में बिहार आकस्मिक निधि से जारी की गई है।


कैबिनेट ने बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के राज्य स्तरीय कार्यालय यानी जीविका मुख्यालय का निर्माण पटना में करने के लिए 73.66 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। वहीं, कोयंबटूर स्थित ईशा फाउंडेशन को छह शहरों पटना, गयाजी, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में गैस (एलपीजी) आधारित शवदाह गृह की स्थापना एवं संचालन के लिए इन शहरों में एक-एक एकड़ भूमि एक रुपये के टोकन पर इस फाउंडेशन को लीज पर दी गई है।


नगर निगम स्तर पर योजना प्रभाग के गठन की मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत सहायक नगरपालिका योजना पदाधिकारी का पद सृजित किया गया है। नगरपालिकाओं को सौंपे गए दायित्वों एवं कार्यों के निर्वहन में सुगमता के उद्देश्य से इन पदों पर नियमित नियुक्ति जरूरी है। नगर निकायों में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसके मद्देनजर नगरपालिका विधि सेवा नियमावली, 2025 की स्वीकृति प्रदान की गई है।


कैबिनेट ने मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के संचालन पर 31.85 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत चयनित विशेषज्ञों को बोधगया स्थित आईआईएम से अनुबंध किया गया है। चयनित फेलो को प्रति महीने एक निश्चित राशि 1.50 लाख, 1.25 लाख, एक लाख और 80 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय के तौर पर दी जाएगी।


वही, अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य के 176 नए थानों में सीसीटीवी कैमरे और डैशबोर्ड का निर्माण कराने तथा भविष्य में बनने वाले सभी नए थानों में भी इन्हें लगाने के लिए राशि मंजूर की गई है। जिन पुराने थानों का फिर से उद्धार किया गया है, उनमें भी सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसके लिए 280.60 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।


भाषा कैलाश