चेन्नई, नौ सितंबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ एक जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप के संबंध में निर्वाचन आयोग (ईसी)को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।


मुख्य न्यायाधीश एम एम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की प्रथम पीठ ने अधिवक्ता वी वेंकट शिवकुमार द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी।


अपनी याचिका में उन्होंने निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि वह अदालत के समक्ष सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक मतदाता सूची डेटा को मशीन द्वारा पठनीय प्रारूप में प्रस्तुत करे और इसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए।


इस याचिका में इन आरोपों के जवाब में की गई सभी कार्रवाइयों, जांचों, ऑडिट और उपायों की विस्तृत स्थिति रिपोर्ट उपलब्ध करने का अनुरोध किया गया है ताकि पारदर्शिता, जनता का विश्वास और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का संवैधानिक जनादेश कायम रहे।


यह उल्लेख करते हुए कि मतदाता सूची से संबंधित एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, पीठ ने इस जनहित याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह प्रचार के लिए दायर की गई है।


भाषा संतोष