कोलकाता, नौ सितंबर (भाषा) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ उनकी पार्टी का रुख ‘इंडिया’ गठबंधन के अनुरूप है और इस तरह की कवायद सिर्फ दो-तीन महीने में नहीं पूरी की जा सकती।


बनर्जी ने यह भी सुझाव दिया कि आधार और मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) दोनों को औपचारिक रूप से एसआईआर प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।


तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ने कहा, ‘‘हम एसआईआर के खिलाफ हैं। हमारी पार्टी का रुख ‘इंडिया’ गठबंधन के रुख के अनुरूप है। इसे दो या तीन महीने में पूरा नहीं किया जा सकता।’’


उन्होंने राज्य के उत्तरी हिस्से के प्रशासनिक दौरे पर रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) एक पहचान पत्र (मतदाता के लिए) है। आधार कार्ड को शामिल करने का मतलब है कि यह सभी के पास है और जिसके पास नहीं है, वह इसे बनवा लेगा। मुझे लगता है कि ईपीआईसी कार्ड को भी शामिल किया जाना चाहिए।’’


बनर्जी की यह टिप्पणी उच्चतम न्यायालय के उस निर्देश के एक दिन बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया में मतदाताओं की पहचान के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड को ‘अनिवार्य’ रूप से शामिल किया जाना चाहिए।


निर्वाचन आयोग ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को पूरा किया, जिसका उद्देश्य इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपात्र नामों को हटाना और यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र नागरिक ही मतदाता सूची में शामिल हों।


ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगले साल होने वाले चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।


भाषा संतोष