शिलांग, आठ सितंबर (भाषा) मेघालय सरकार ने सोमवार को कहा कि वह राज्य आरक्षण नीति को लेकर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर निर्णय उसकी विस्तृत रिपोर्ट की गहन जांच के बाद लेगी।


कैबिनेट मंत्री पॉल लिंगदोह ने संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक के दौरान समिति के निष्कर्षों पर संज्ञान लिया है।


उन्होंने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने रिपोर्ट का संज्ञान लिया है और इसका अध्ययन करने का निर्णय लिया है। यह कई हज़ार पृष्ठों की एक बड़ी रिपोर्ट है। उचित अध्ययन के बाद, हम विभिन्न सिफारिशों पर निर्णय ले पाएंगे।’’


आरक्षण नीति 1972 से लागू हुई थी, जिसकी समीक्षा की बढ़ती मांग के बाद राज्य सरकार ने मई 2023 में समिति का गठन किया था।


कई दबाव समूहों, विशेष रूप से खासी और जैंतिया हिल्स के लोगों ने तर्क दिया था कि वर्तमान नियम एक समुदाय को असमान रूप से लाभ पहुंचाता है।


समिति को नीति की जांच करने, हितधारकों से परामर्श करने तथा संवैधानिक और कानूनी संरचना को ध्यान में रखते हुए संभावित परिवर्तन के बारे में सुझाव का कार्य सौंपा गया था।


वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी (वीपीपी) के प्रमुख आर्डेंट बसियावमोइट द्वारा मई 2023 में नियम की समीक्षा की मांग को लेकर आमरण अनशन किया गया था, जिसके बाद यह मांग तेज हो गई थी।


सरकार से विशेषज्ञ पैनल गठित करने का आश्वासन मिलने के बाद एक जून को उन्होंने 200 घंटे से अधिक समय तक जारी रहे अपने उपवास और विरोध प्रदर्शन को समाप्त कर दिया था।


इस वर्ष जून में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कुछ सुझाव पुराने तरीके को ही बनाए रखने की बात करते हैं, जबकि अन्य आर्थिक विचारों सहित नये पहलुओं को प्रस्तुत करते हैं।


लिंगदोह ने कहा, ‘‘हमें अभी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। निर्णय लेने से पहले हमें कुछ समय लगेगा।’’


भाषा यासिर