मुंबई, आठ सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार के सरकारी आदेश पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) संगठनों ने सोमवार को बैठक की और सरकारी आदेश का कानूनी एवं सड़कों पर उतर कर दोनों तरीके से विरोध करने का संकल्प लिया।


बैठक के बाद विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने संवाददाताओं को बताया कि इस मुद्दे पर पहले जारी सरकारी आदेश में ‘‘पात्र’’ शब्द था, लेकिन दूसरे में इसे हटा दिया गया है।


उन्होंने कहा, ‘‘इसका मतलब है कि मराठा समुदाय को ओबीसी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण से ही पूरा आरक्षण मिल सकता है। यह अन्यायपूर्ण है और मूल ओबीसी के अधिकारों के लिए घातक है। सरकार के इस फैसले का विरोध करने के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में नागपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक मोर्चा निकाला जाएगा। इस सप्ताह अदालत में सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की जाएंगी।’’


वडेट्टीवार ने कहा कि ओबीसी समुदाय को दो मोर्चों पर लड़ना होगा - अदालत में और सड़कों पर। उन्होंने कहा कि नागपुर और अन्य जिलों में क्षेत्रीय ओबीसी निकायों की इसी तरह की बैठकें हुई हैं।


वडेट्टीवार ने कहा, ‘‘आंदोलन में शामिल होने वालों को अपनी पार्टी से जुड़ाव से परे हटकर ओबीसी के मुद्दे पर एकजुट होना चाहिए। यह किसी का विरोध करने के बारे में नहीं है, बल्कि ओबीसी के अधिकारों की रक्षा के बारे में है। सरकारी आदेश स्पष्ट रूप से हमारे उचित हिस्से को कमजोर करता है।’’


वडेट्टीवार के अनुसार, ओबीसी संगठनों ने जिला स्तर पर आंदोलन को तेज करने का फैसला किया है, जिसके लिए आने वाले हफ्तों में पूरे महाराष्ट्र में योजना को लेकर बैठकें आयोजित की जाएंगी।


उन्होंने आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस सरकार किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी और राज्य के वित्तीय संकट जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।


वडेट्टीवार ने कहा, ‘‘राज्य सरकार मराठों और ओबीसी को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार आरक्षण पर राजनीति कर रही है।’’


भाषा सुरभि