नयी दिल्ली, आठ सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति पद पर प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति में हस्तक्षेप करने से सोमवार को इनकार कर दिया।


न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने खातून की नियुक्ति को बरकरार रखने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ प्रोफेसर मुजफ्फर उरुज रब्बानी और फैजान मुस्तफा द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।


खातून एएमयू की पहली महिला कुलपति हैं।


इससे पहले, प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में शामिल न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने प्रोफेसर नईमा खातून की एएमयू की कुलपति के रूप में नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से खुद को 18 अगस्त को अलग कर लिया था।


बाद में यह मामला न्यायमूर्ति माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ को भेज दिया गया, जिसने याचिका खारिज कर दी।


याचिका में यह दलील दी गई कि खातून अपने पति का महत्वपूर्ण वोट पाकर कुलपति बनीं, क्योंकि उस समय उनके पति एएमयू के कुलपति थे। याचिकाकर्ता ने पति द्वारा अपनी पत्नी के पक्ष में दिए गए वोट को "हितों का टकराव" बताया।


न्यायमूर्ति चंद्रन ने इसी तरह की चयन प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में अपनी पिछली भूमिका का हवाला देते हुए खुद को इस मामले से अलग कर लिया।


उन्होंने कहा, "जब मैंने फैज़ान मुस्तफ़ा का चयन किया था, तब मैं सीएनएलयू (नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कंसोर्टियम) का कुलपति था... इसलिए मैं सुनवाई से खुद को अलग कर सकता हूं।"


सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "हमें (न्यायमूर्ति चंद्रन पर) पूरा भरोसा है। सुनवाई से अलग होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फ़ैसला कर सकते हैं।"


हालांकि, प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "न्यायमूर्ति चंद्रन को फैसला करने दीजिए। इस मामले को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें जिसके सदस्य न्यायमूर्ति चंद्रन नहीं हैं।"


भाषा आशीष