जालना, आठ सितंबर (भाषा) मराठा क्रांति मोर्चा के महाराष्ट्र समन्वयक संजय लाखे पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पिछले सप्ताह जारी एक आदेश का हवाला देते हुए आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे और राज्य के मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल पर आरक्षण के मुद्दे पर मराठा समुदाय को धोखा देने का आरोप लगाया है।


मराठा आरक्षण से संबंधित राज्य मंत्रिमंडल की उप-समिति के प्रमुख विखे पाटिल ने जरांगे के साथ बातचीत का नेतृत्व किया था, जिसके बाद जरांगे ने मुंबई में पांच दिनों के बाद दो सितंबर को अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी।


राज्य के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग ने हैदराबाद गजेटियर को लागू करने के लिए एक शासनादेश (जीआर) जारी किया था, जिसके तहत मराठा समुदाय के पात्र सदस्यों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी।


महाराष्ट्र के एक पारंपरिक कृषक समुदाय कुनबी को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने के लिए ओबीसी श्रेणी में शामिल किया गया था।


लाखे पाटिल ने सोमवार को पत्रकारों से कहा, “इस शासनादेश से मराठा समुदाय को कोई लाभ नहीं होगा। मौजूदा नियमों के अनुसार, किसी भी मराठा को कुनबी जाति प्रमाण पत्र या जाति वैधता तब तक नहीं मिल सकती, जब तक कि उनके कुनबी वंश का उल्लेख आधिकारिक रिकॉर्ड में पहले से न हो। जिनके पास कुनबी होने या कुनबियों के साथ रक्त संबंध होने का दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, उन्हें ऐसे प्रमाण पत्र नहीं सौंपे जा सकते।”


भाषा जोहेब