शिमला, आठ सितंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारी संघों और विपक्षी भाजपा की ओर से हो रहीं आलोचनाओं के बीच अपने कर्मचारियों के उच्च वेतन ग्रेड वापस लेने संबंधी छह सितंबर की अधिसूचना स्थगित कर दी।


इस अधिसूचना से 89 श्रेणियों के लगभग 14,000 कर्मचारी प्रभावित हुए थे, जिन्हें प्रति माह 5,000 से 15,000 रुपये का नुकसान होने का डर था।


मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 से नियम 7ए को हटाने के संबंध में 6 सितंबर, 2025 को जारी की गई अधिसूचना स्थगित की जाती है।


उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी अधिसूचना जारी करना उचित नहीं है।


उन्होंने यहां जारी एक बयान में जोर देकर कहा कि नियमों और विनियमों में संशोधन करते समय मानवीय चिंताओं को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए।


इससे पहले, सचिवालय कर्मचारी संघों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अधिसूचना वापस लेने का अनुरोध किया।


भाजपा ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती की है। भाजपा ने कांग्रेस पर राज्य की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया था।


भाषा जोहेब