नयी दिल्ली, आठ सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने एक कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति को लेकर सोमवार को तमिलनाडु सरकार से सवाल पूछा और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को नियमित नियुक्ति के लिए नामों की शीघ्र सिफारिश करने का निर्देश दिया।


भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की पीठ 31 अगस्त को जी वेंकटरमन को तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए इस दक्षिणी राज्य के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।


पीठ ने पूछा, ‘‘आपने कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति क्यों की है?’’


राज्य की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि डीजीपी की नियुक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि एक अधिकारी ने कैट के समक्ष एक अर्जी दायर कर पैनल में अपना नाम शामिल करने का अनुरोध किया है।


इसके बाद पीठ ने आदेश दिया, ‘‘हम यूपीएससी से अनुरोध करते हैं कि वह इस मामले पर शीघ्र विचार करे। यूपीएससी से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर, प्रतिवादी राज्य नियमित डीजीपी की नियुक्ति के लिए कदम उठाएगा।’’


अवमानना ​​याचिका वकील हेनरी टीफाग्ने द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने तर्क दिया है कि तदर्थ/प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति प्रकाश सिंह मामले में 2018 के उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है।


याचिका में कहा गया है कि फैसले के तहत राज्य को डीजीपी पद की रिक्ति का पूर्वानुमान लगाते हुए यूपीएससी को पदस्थ अधिकारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले प्रस्ताव भेजना होता है।


भाषा गोला