भुवनेश्वर, सात सितंबर (भाषा) ओडिशा सरकार ने अपनी मसौदा पार्किंग नीति में मांग आधारित शुल्क और पैदल चलने, साइकिल चलाने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग जैसे टिकाऊ गतिशीलता विकल्पों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव दिया है। यहां जारी एक बयान में यह जानकारी दी गयी।


आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा जारी इस बयान में कहा गया है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में अनियमित पार्किंग सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गई है और इसे दूर करने के लिए एक संगठित प्रणाली के माध्यम से सड़क पर एवं अन्यत्र पार्किंग को विनियमित करने के लिए नीति तैयार की जा रही है।


आवास एवं शहरी विकास विभाग की ओडिशा शहरी अकादमी ने हाल में मसौदा नीति पर एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया।


यह कार्यशाला एक ऐसी व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करने पर केंद्रित थी, जिससे पार्किंग का बेहतर प्रबंधन हो सके, भीड़भाड़ कम हो और सुरक्षित एवं रहने योग्य शहरों का निर्माण हो सके।


बयान में कहा गया है कि अंतिम रूप दिए जाने के बाद, यह नीति राज्य के सभी नागरिक निकायों के लिए कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ पार्किंग व्यवस्था को लागू करने के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेगी।


भाषा


राजकुमार