चेन्नई, सात सितंबर (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) के एक शीर्ष अधिकारी ने रविवार को कहा कि जीएसटी परिषद के कर ढांचे को सरल बनाने के फैसले से कराधान अधिक पारदर्शी होगा और ग्रामीण बाजारों में खपत में 8-10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होगी।


बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आय और निवेश बढ़ने से खुदरा, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों तथा कृषि क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी।


श्रीवास्तव ने बयान में कहा, ‘‘जीएसटी परिषद द्वारा कर ढांचे को चार स्लैब 5,12,18 और 28 प्रतिशत से सरल करके दो दर वाले ढांचे पांच और 18 प्रतिशत में बदलने के निर्णय से कराधान अधिक पारदर्शी और अनुपालन अधिक सुगम हो जाएगा।’’


उन्होंने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि इन उपायों से ग्रामीण बाजारों में अगली दो तिमाहियों में खपत में 8-10 प्रतिशत से अधिक की अनुमानित वृद्धि होगी, विशेष रूप से कृषि उत्पादों पर लागत कम होने से किसानों को लाभ होगा, जहां जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।’’


उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डेयरी उत्पादों और घरेलू वस्तुओं जैसी रोजमर्रा की जरूरतों की चीज़ों की कीमतों में कटौती से उपभोक्ताओं को ज्यादा राहत मिलेगी और उनका बोझ कम होगा।





भाषा योगेश