पटना, पांच सितंबर (भाषा) बिहार में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आमने-सामने आ गई है। इस पोस्ट में कथित तौर पर कांग्रेस की केरल इकाई ने बीड़ी पर जीएसटी दरों में कटौती की आलोचना करते हुए बिहार के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी।


इस पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कड़ी निंदा की, जिसके बाद इसे हटा दिया गया।


हटा दिए गए इस पोस्ट में सिगार, सिगरेट और तंबाकू पर प्रस्तावित जीएसटी को मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने और बीड़ी पर जीएसटी में कटौती का एक चार्ट दिखाया गया था और टिप्पणी की गई थी, ‘‘बीड़ी और बिहार ‘बी’ से शुरू होते हैं, जिसे पाप नहीं माना जा सकता।’’


उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ‘एक्स’ पर ‘स्क्रीनशॉट’ साझा करते हुए कहा, ‘‘पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की माता जी का अपमान और अब पूरे बिहार का अपमान-यही है कांग्रेस का असली चरित्र, जो बार-बार देश के सामने उजागर हो रहा है।’’


उनका इशारा पिछले सप्ताह राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान दरभंगा में प्रधानमंत्री और उनकी मां को लेकर कथित तौर पर इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा की ओर था।


केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने अपने बयान में आरोप लगाया, “कांग्रेस और राजद बिहारी अस्मिता पर हमला कर रहे हैं और राहुल गांधी तथा तेजस्वी यादव इसके सूत्रधार हैं। हालांकि, बिहार की जनता धैर्य और संवैधानिक मानदंडों में विश्वास रखने वाली है। वे उचित समय पर इन दलों को सबक सिखाएंगे।”


उन्होंने यह टिप्पणी आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में की।


कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राजेश कुमार ने भाजपा के इस हमले का जवाब देते हुए कहा, “जनभावनाओं का सम्मान करते हुए पोस्ट हटा दी गई है। लेकिन भाजपा नीत राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही है।’’


उन्होंने कहा, ‘‘दरअसल, ‘बी फॉर बिहार’ इसलिए लिखा गया था क्योंकि बिहार चुनावों की वजह से यह निर्णय लिया गया। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी ने बीड़ी पर से टैक्स कम करने का निर्णय लिया, जिसे खुद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘प्रेस कॉन्फ्रेंस’ में स्वीकार किया कि ‘रेट-रैशनलाइजेशन’ में सम्राट चौधरी की भूमिका रही है।’’


कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘ध्यान रहे कि बीड़ी नुकसानदेह सामान की श्रेणी में आती है। ऐसे में ‘टैक्स’ घटाकर उसे पीने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। दूसरी ओर, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की लंबे समय से जारी मांग को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, जबकि इससे आम लोगों को बढ़ती कीमतों से बड़ी राहत मिल सकती थी।’’


भाषा कैलाश