कोहिमा, चार सितंबर (भाषा) नगालैंड के उपमुख्यमंत्री यानथुंगो पैटन ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार अंतरराज्यीय सीमा पर विवादित क्षेत्र बेल्ट (डीएबी) में असम द्वारा चलाए जा रहे बेदखली अभियान पर कड़ी नजर रख रही है।


विधानसभा में पैटन ने कहा कि नगालैंड को पहली बार 16 जुलाई को असम सरकार के अधिकारियों द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।


उन्होंने बताया कि इस मामले को नगालैंड के सीमा मजिस्ट्रेट ने 17 जुलाई को सुरपथार में अपने समकक्ष के समक्ष उठाया, जिसके बाद 22 जुलाई को निउलैंड, वोखा और गोलाघाट के जिला अधिकारियों की एक संयुक्त सत्यापन और समन्वय बैठक हुई।


पैटन ने कहा कि जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए उन्होंने विधायक अचुम्बेमो किकोन और लोथा होहो, लोथा छात्र संघ और पश्चिमी सुमी होहो के प्रतिनिधियों के साथ 24 जुलाई को वोखा और निउलैंड के क्षेत्रों का दौरा किया।


उन्होंने कहा कि एक सप्ताह बाद, 30 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल ने संकल्प लिया कि एकतरफा कार्रवाई और अवैध आव्रजन को रोकने के लिए दोनों राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से बेदखली अभियान चलाया जाना चाहिए।


पैटन ने कहा कि 21 अगस्त को तनाव तब बढ़ गया जब असम के वन विभाग ने वोखा जिले में बेदखल किए गए क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने और सीमा स्तंभ लगाने की तैयारी शुरू कर दी।


स्थानीय निवासियों के विरोध प्रदर्शन के कारण नगालैंड के मुख्य सचिव ने एक प्रेस बयान जारी किया, जिसमें दोहराया गया कि डी.ए.बी. में सभी गतिविधियां संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।


उन्होंने बताया कि उसी दिन वोखा और गोलाघाट के अधिकारियों ने दूसरे दौर की वार्ता की।


पैटन सीमा मामलों के प्रभारी मंत्री भी हैं।


उन्होंने ने कहा कि दोनों मुख्यमंत्रियों के हस्तक्षेप के बाद, उन्होंने विधायक वाई. म्होनबेमो हम्त्सो और अचुम्बेमो किकोन के साथ 23 अगस्त को असम के वन मंत्री और सुरपाथर के विधायक से मुलाकात की।


पैटन ने कहा कि इस बात पर सहमति बनी है कि मुख्यमंत्री स्तर पर आगे की चर्चा होने तक कोई भी वृक्षारोपण या सीमा स्तंभ नहीं लगाया जाएगा।


भाषा नेत्रपाल