नयी दिल्ली, चार सितंबर (भाषा) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि ‘ग्रेट निकोबार परियोजना’ से जुड़ी स्थानीय जनजातीय समूहों की चिंताओं पर विचार किया जाए और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।


उन्होंने तीन सितंबर की तिथि वाले इस पत्र में इस बात का उल्लेख किया कि जनजातीय परिषद ने उनका ध्यान इस ओर दिलाया है कि जनजातीय समुदायों से एफआरए के तहत उचित परामर्श नहीं किया गया था


लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ‘‘मैं ग्रेट निकोबार परियोजना के लिए मंजूरी देने में वन अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं। ‘लिटिल’ निकोबार और ‘ग्रेट’ निकोबार की जनजातीय परिषद ने मेरा ध्यान इस ओर दिलाया है कि निकोबारी और शोम्पेन सहित जनजातीय समुदायों से एफआरए के तहत उचित परामर्श नहीं किया गया था।’’


उनके मुताबिक, यह आरोप लगाया गया है कि दबाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किया गया था और बाद में परियोजना के विवरण के बारे में जानने के बाद परिषद ने इसे वापस ले लिया।


कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘2004 की सुनामी के दौरान आदिवासी समुदाय विस्थापित हो गए थे और अपनी पैतृक भूमि पर लौटने में असमर्थ रहे हैं। अब उन्हें डर है कि इस परियोजना से उनकी जीवन शैली खतरे में पड़ जाएगी और उनकी भूमि छिनने के कारण वे और अधिक हाशिए पर चले जाएंगे।’’


उन्होंने मंत्री से कहा, ‘‘मैं आपसे जनजातीय परिषद और स्थानीय समुदायों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर विचार करने का आग्रह करता हूं।’’


राहुल गांधी का कहना था कि विकास का कोई भी कदम न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के सम्मान के हमारे संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए।’’


उन्होंने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि सरकार कानून के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करेगी और एफआरए को इसकी वास्तविक भावना में लागू करेगी।’’


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