बेंगलुरु, चार सितंबर (भाषा) कर्नाटक सरकार ने एक बार फिर दोहराया कि सभी चिकित्सा प्रतिष्ठान और चिकित्सक दुर्घटना पीड़ितों को बिना किसी देरी या अग्रिम भुगतान की मांग के, आपातकालीन उपचार प्रदान करें।


बुधवार को जारी एक परिपत्र में कहा गया है, ‘‘कर्नाटक में दुर्घटना पीड़ितों के उपचार के संबंध में राज्य में प्रचलित कानून और योजनाओं के प्रावधानों के बारे में प्रवर्तन एजेंसियों और दुर्घटना पीड़ितों को दोहराना और निर्देशित करना आवश्यक समझा जाता है।’’


परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि कर्नाटक निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान अधिनियम, 2007 के तहत ‘दुर्घटना पीड़ित’ शब्द में न केवल सड़क दुर्घटनाएं शामिल हैं, बल्कि ‘‘दुर्घटना या झुलसने या विषाक्तता या आपराधिक हमले और इसी तरह के अन्य मामले भी शामिल हैं जो चिकित्सीय कानूनी या संभावित चिकित्सीय कानूनी मामले हैं।


इसमें कहा गया है, ‘‘जब भी कोई दुर्घटना पीड़ित किसी चिकित्सा प्रतिष्ठान में आता है या उसे चिकित्सा प्रतिष्ठान में लाया जाता है, तो उसे अग्रिम भुगतान पर जोर दिए बिना ऐसी आपात स्थितियों में इलाज मुहैया कराया जाना चाहिए।’’


परिपत्र में कहा गया है कि किसी भी उल्लंघन पर धारा 19(5) के तहत एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।


भाषा गोला