प्रयागराज, तीन सितंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आगरा के 35 वर्ष पुराने जातीय संघर्ष के मामले में दोषी करार दिए गए उन 32 लोगों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है जिन्हें आगरा की एक अदालत ने इस साल 28 मई को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी।


यह घटना वर्ष 1990 में आगरा के कगरौल थाना क्षेत्र में घटी थी।


न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने 28 अगस्त को जयदेव और 31 अन्य द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत प्रदान की।


अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी, ‘‘इन लोगों को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष ने करीब 27 गवाहों से जिरह की, लेकिन गवाहियों में विरोधाभास पाए गए, जिन पर सत्र अदालत ने समुचित विचार नहीं किया।’’


अधिवक्ता ने यह भी दलील दी, ‘‘अधिकांश अपीलकर्ता 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं। अधीनस्थ अदालत ने साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया और अपीलकर्ताओं को दोषी ठहरा दिया, जबकि अभियोजन पक्ष भी उचित संदेह से परे मामला सिद्ध नहीं कर सका।’’


अधिवक्ता ने यह भी कहा, ‘‘मुकदमे की सुनवाई के दौरान सभी अपीलकर्ता जमानत पर थे और उन्होंने किसी भी चरण में अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया। वे 28 मई, 2025 से जेल में बंद हैं, और निकट भविष्य में अपील पर शीघ्र सुनवाई की संभावना नहीं है। ऐसे में, जब तक उनकी अपील अधीनस्थ अदालत में लंबित है, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना न्यायसंगत होगा।’’


अदालत को यह भी सूचित किया गया कि अपीलकर्ता संख्या 21 देवी सिंह को चार अगस्त 2025 को जारी आदेश के तहत अल्पावधि के लिए रिहा किया गया था। देवी सिंह की आयु 95 वर्ष है और वे आगरा जेल अस्पताल में भर्ती हैं।


न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, ‘‘इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपील पर निर्णय आने में समय लग सकता है, अपीलकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने का मामला बनता है।’’


मुकदमे की सुनवाई के दौरान सभी आरोपी जमानत पर जेल से बाहर थे। लेकिन 28 मई 2025 को आगरा की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था।


भाषा सं राजेंद्र