अहमदाबाद, तीन सितंबर (भाषा) गुजरात सरकार एक विधेयक पेश करेगी जो विश्वास-आधारित शासन और व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने के लिए कुछ जुर्म को अपराधमुक्त करेगा। एक मंत्री ने बुधवार को यह जानकारी दी।


उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य नियमों और विनियमों को सरल करना, कारोबार को आसान बनाना और अदालतों पर बोझ कम करना है।


राज्य के संसदीय एवं विधायी मामलों के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने गांधीनगर में कहा कि विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार 11 मौजूदा अधिनियमों के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए 'गुजरात जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक' पेश करेगी।


पटेल ने संवाददाताओं को बताया कि विधानसभा का मानसून सत्र आठ से 10 सितंबर तक गांधीनगर में होगा और जन विश्वास विधेयक सहित पांच विधेयक सदन में चर्चा और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे।


विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर डाले गए जन विश्वास विधेयक के अनुसार, इसका उद्देश्य कुछ कानूनों में संशोधन करना है ताकि विभिन्न अपराधों को गैर-आपराधिक बनाया जा सके और उन्हें तर्कसंगत किया जा सके। इससे विश्वास पर आधारित शासन को और मज़बूती मिलेगी, जिससे लोगों का जीवन आसान होगा और व्यापार करना भी सरल बनेगा।


विधेयक में विभिन्न अपराधों, जैसे अनधिकृत निर्माण, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण, गंदगी न हटाना, सार्वजनिक स्थानों पर मवेशी बांधना तथा कुछ करों का भुगतान न करना आदि के लिए कानूनी दंडात्मक कार्रवाई के स्थान पर जुर्माने का प्रस्ताव है।


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