नयी दिल्ली, तीन सितंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में दिव्यागों के लिए लेखकों (स्क्राइब) के उपयोग संबंधी नियमों को कड़ा कर दिया है।


अब इसके तहत परीक्षा निकायों के लिए दो वर्षों के भीतर अपने स्वयं के सत्यापित स्क्राइब पूल तैयार करना अनिवार्य कर दिया गया है और कदाचार वाली ‘स्वयं के स्क्राइब’ के इस्तेमाल वाली प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा।


सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य परीक्षाओं में निष्पक्षता, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना है, साथ ही उन्हें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के अनुरूप बनाना है।


यह व्यापक रूपरेखा नौकरियों और व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश से जुड़ी सभी प्रतियोगी लिखित सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होगी।


इसमें उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को शामिल किया गया है और यह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के अनुरूप है।


दिशानिर्देश इस बात पर ज़ोर देते हैं कि उम्मीदवारों को सॉफ्टवेयर वाले लैपटॉप, ब्रेल, बड़े प्रिंट, रिकॉर्डिंग डिवाइस, और अन्य सहायक तकनीकों की मदद से स्वतंत्र रूप से परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।


मंत्रालय ने कहा कि इस दृष्टिकोण से कार्यस्थलों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उम्मीदवारों को तैयार करते समय लेखकों पर निर्भरता कम होगी।


सबसे उल्लेखनीय बदलावों में से एक निजी तौर पर नियुक्त लेखकों की नियुक्ति को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है, जिन्हें परीक्षा निकायों ने अतीत में कदाचार का एक स्रोत बताया था।


भाषा वैभव