नयी दिल्ली, दो सितंबर (भाषा) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने मंगलवार को कहा कि महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादन परियोजनाओं को केंद्र और राज्यों से प्रोत्साहन के रूप में कुल परियोजना लागत का 70 प्रतिशत तक मिलना जारी रह सकता है।


कृष्णन ने सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बड़ी घरेलू कंपनियों को समर्थन देने के लिए डिजाइन से जुड़े प्रोत्साहन (डीएलआई) के तहत लाभों का विस्तार करने और इसके तहत प्रदान किए जाने वाले अनुदान को बढ़ाने पर विचार कर रही है।


उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए जो समर्थन प्रदान करता है, वह बेजोड़ है और लगभग 30 अरब डॉलर का प्रोत्साहन और विभिन्न अन्य लाभ कार्यान्वयन के अधीन हैं।


केंद्र सरकार 50 प्रतिशत पूंजीगत सहायता दे रही है जबकि राज्य सरकार कुल परियोजना लागत का लगभग 20 प्रतिशत प्रोत्साहन देती है।


कृष्णन ने कहा, ‘‘औद्योगिक नीति के रूप में जितना समर्थन इस कार्यक्रम को मिला है, इतने वर्षों में उतना समर्थन मैंने कभी नहीं देखा। इसमें सहायता किसी विशेष परियोजना की लागत का लगभग 70 प्रतिशत होती है। यह 70 प्रतिशत समतुल्य आधार पर वितरित किया जाता है... इस स्तर की सहायता निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रों के लिए जारी रहेगी, जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।’’


उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर, फैब, डिस्प्ले फैब आदि देश के लिए महत्वपूर्ण हैं।


कृष्णन ने कहा, ‘‘डिस्प्ले फैब अब भी एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आईएसएम (इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन)-2 में, यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तत्व होगा और इसके अलावा कई अन्य उपकरण भी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।’’


इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की कि सरकार एक नए सेमीकंडक्टर मिशन के साथ-साथ डीएलआई योजना पर भी काम कर रही है।


कृष्णन ने कहा कि डीएलआई उन प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जिसका हम आने वाले दिनों में विस्तार करना चाह रहे हैं।


सचिव ने कहा, ‘‘अबतक, यह (डीएलआई) स्टार्टअप और एसएमई तक ही सीमित रहा है। हम इसका दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इसी तरह, हम इस विशेष प्रोत्साहन योजना के लिए अनुदान और जोखिम पूंजी तक पहुंच में सुधार, दोनों ही रूपों में प्रदान की जाने वाली सहायता का विस्तार करने पर विचार कर रहे हैं।’’


वर्तमान में, सेमीकंडक्टर डिजाइन में लगे एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) और स्टार्टअप को डीएलआई योजना के तहत सरकार से 20 लाख डॉलर तक का अनुदान मिलता है।


कृष्णन ने कार्यक्रम में एक प्रस्तुति दी। इससे पता चला कि नई डीएलआई योजना में बड़ी घरेलू सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को भी समर्थन मिल सकता है।





भाषा रमण