कोलकाता, दो सितंबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूल नौकरियों के दागी उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया।


न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि चूंकि विशेष अनुमति याचिकाएं उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं और दागी उम्मीदवारों के नामों वाली सूची पश्चिम बंगाल केंद्रीय स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा 28 अगस्त के शीर्ष न्यायालय के आदेश के संबंध में प्रकाशित की गई है, इसलिए ये उपयुक्त मामले नहीं हैं जिनमें उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए।


उन्होंने याचिकाकर्ताओं के बेदाग शिक्षक होने के दावे को खारिज करते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया।


न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 28 अगस्त के अपने आदेश में एसएससी के वकील की इस दलील को दर्ज किया कि जिन दागी उम्मीदवारों के चयन को अदालत ने रद्द कर दिया था, उनकी सूची सात दिन के भीतर आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी जाएगी।


उच्च न्यायालय में ये याचिकाएं उन अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई थीं, जिनके नाम दागी अभ्यर्थियों की सूची में थे। इनमें एसएससी द्वारा 30 अगस्त को जारी ज्ञापन में ऐसे अभ्यर्थियों के नामों वाली सूची के प्रकाशन पर सवाल उठाया गया था।


सूची में 1,804 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिन्हें 2016 में कक्षा 9,10,11 और 12 के लिए पहली राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (एसएलएसटी) में भाग लेने के संबंध में दागी घोषित किया गया है।


न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कहा कि यह सूची उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका पर 28 अगस्त को पारित आदेश के अनुसार प्रकाशित की गई है।


उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के अनुरूप पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त विद्यालयों के नौकरी गंवा चुके 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों में ये 1,804 दागी उम्मीदवार भी शामिल हैं। शीर्ष अदानत ने अपने फैसले में पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित पाया था।


भाषा धीरज