अगरतला, एक सितंबर (भाषा) त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सोमवार को पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने लिए जमीनी स्तर पर सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने का आग्रह किया।


साहा ने यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की कुल आबादी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा गांवों में निवास करता है और गांव राज्य के ‘विकास इंजन’ को शक्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।


उन्होंने कहा, ‘‘पंचायती राज संस्थाओं को न केवल विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए लाभार्थियों के चयन में व्यस्त रहना चाहिए, बल्कि पारदर्शिता के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए भी काम करने की जरूरत है।’’


साहा ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्य को पिछले वर्ष विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए सात राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।


उन्होंने कहा, ‘‘चाहे वह पंचायत अंतरण सूचकांक (पीडीआई) हो या पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई), राज्य की पंचायती राज संस्थाएं उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार पीएआई के तहत 1,176 ग्राम पंचायतों में से 42 ग्राम पंचायतों को ग्रेड ए मिला है, जबकि 4,728 ग्राम पंचायतों को ग्रेड बी और 406 को ग्रेड सी मिला है।’’


मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जहां तक ​​पूर्वोत्तर राज्यों का सवाल है, राज्य की प्रति व्यक्ति आय सिक्किम के बाद दूसरे स्थान पर है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में भी त्रिपुरा, असम के बाद दूसरे स्थान पर है।


साहा ने लोगों की स्थानीय शिकायतों को समयबद्ध तरीके से हल करने में ‘अमर सरकार’ पोर्टल की सफलता पर भी प्रकाश डाला।


उन्होंने कहा, ‘‘अमर सरकार पोर्टल ने अब तक 95 प्रतिशत शिकायतों का समाधान कर दिया है। यह लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन के करीब लाता है, चाहे वह बिजली, पानी या सड़क से संबंधित हो।’’


कार्यक्रम में पंचायत मंत्री किशोर बर्मन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास सचिव अभिषेक सिंह ने भी अपने विचार रखे।


भाषा यासिर