नयी दिल्ली, एक सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और वायुसेना को उड़ान शाखा में रिक्त 20 पदों में से एक पर महिला उम्मीदवार को नियुक्त करने का निर्देश दिया है।


अदालत ने कहा कि वर्तमान समय में भारतीय सशस्त्र बलों में पुरुष और महिला उम्मीदवारों के बीच भेद नहीं किया जा सकता।


अदालत एक महिला की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं किए गए 20 रिक्त पदों को भरने और उनमें से एक पद पर अपनी नियुक्ति की मांग की है।


न्यायमूर्ति सी हरिशंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा कि कुल 92 रिक्तियों में से 70 पद पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरी गईं तथा महिलाओं के लिए निर्धारित रिक्तियों में दो महिलाओं को नियुक्त किया गया।


पीठ ने 25 अगस्त को दिये फैसले में कहा, ‘‘प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को 17 मई, 2023 की परीक्षा अधिसूचना से संबंधित 20 रिक्त ‘वायुसेना (आई) फ्लाइंग’ रिक्तियों में से एक पर नियुक्त करें। वह वरिष्ठता और अन्य संबद्ध लाभों सहित सभी सेवा लाभों के लिए, चयनित और नियुक्त किए गए 70 पुरुष और दो महिला उम्मीदवारों के बराबर हकदार होंगी।’’


संघ लोक सेवा आयोग ने 17 मई, 2023 की भर्ती अधिसूचना में वायुसेना की उड़ान शाखा के लिए 92 रिक्तियों का विज्ञापन दिया, जिनमें दो महिलाओं के लिए निर्धारित थे।


उच्च न्यायालय ने प्राधिकारियों की इस दलील को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता को इस बात की पूरी जानकारी थी कि महिला उम्मीदवारों के लिए केवल दो सीट आरक्षित की गई हैं।


भाषा धीरज