रांची/कोलकाता, एक सितंबर (भाषा) झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तृणमूल कांग्रेस के नेता यूसुफ पठान एवं ललितेश त्रिपाठी सोमवार को बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के अंतिम चरण में शामिल होंगे।


पूर्व क्रिकेटर पठान और त्रिपाठी पहले ही पटना पहुंच चुके हैं, जबकि सोरेन सोमवार सुबह वहां पहुंचेंगे।


झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा, ‘‘झामुमो अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के अंतिम चरण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ शामिल होंगे। यह ऐतिहासिक अवसर विपक्षी एकता के शक्ति प्रदर्शन का क्षण बनेगा।’’


बिहार में 110 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी लगभग 1,300 किलोमीटर की यात्रा की समाप्ति पर ‘महागठबंधन’ के नेता सोमवार को पटना में मार्च निकालेंगे। इस यात्रा को राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की जोरदार शुरुआत माना जा रहा है।


पांडेय ने कहा, ‘‘मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और निर्वाचन आयोग की एक संयुक्त साजिश है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं, खासकर गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों, मजदूरों, किसानों और आदिवासी समुदायों को भाजपा की विचारधारा के विरुद्ध अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित करना है।’’


झामुमो नेता ने कहा कि झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार पहले ही विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर लोगों तक अपना संदेश पहुंचा चुकी है।


उन्होंने कहा, ‘‘हेमंत सोरेन ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया है। बिहार में विपक्ष ने भी एसआईआर को गरीब लोगों को हाशिए पर धकेलने की साजिश करार दिया है।’’


रविवार को पटना रवाना होने से पहले त्रिपाठी ने कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम ‘वोटर अधिकार यात्रा’ में तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। ‘वोट चोरी’ इस समय सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। जनता के लिए यह हमारी जिम्मेदारी है।’’ पठान ने त्रिपाठी की बात दोहराई।


कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) का हिस्सा हैं।


कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 17 अगस्त को शुरू की गई इस यात्रा का उद्देश्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से लोगों के मतदान के अधिकार पर कथित हमले को उजागर करना था।


विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर के तहत प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से 65 लाख लोगों के नाम हटाना उनके मतदान के अधिकार पर ‘‘हमला’’ है।


निर्वाचन आयोग (ईसी) ने मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम जारी किए थे।


इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को 19 अगस्त तक हटाए गए नामों को प्रकाशित करने और 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।


भाषा सुरभि