नयी दिल्ली, 30 अगस्त (भाषा) केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत शहरों में ‘दिखाई पड़ने वाली स्वच्छता’ को प्राथमिकता देने और स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों (सीटीयू) के कायाकल्प में तेजी लाने का निर्देश दिया है। शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।


बयान के मुताबिक, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक में मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि पुराने कचरा डंपिग स्थलों सहित उपेक्षित एवं जटिल स्थानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और एक निश्चित समय सीमा के भीतर उनका कायाकल्प किया जाना चाहिए।


बयान के अनुसार, बैठक में मनोहर लाल ने कहा कि स्वच्छता और शहरी विकास “एक ही सिक्के के दो पहलू” हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शहरी कायाकल्प के लिए सीटीयू को “बदलाव के इंजन” के रूप में काम करना चाहिए।


मंत्रालय ने बताया कि 2024 में ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के दौरान आठ लाख से अधिक सीटीयू का कायाकल्प किया गया।


उसने कहा कि नियमित समीक्षा, स्वच्छता ऐप के जरिये नागरिकों की भागीदारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी फर्मों, सीएसआर समूहों व गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ सहयोग के माध्यम से सीटीयू को समयबद्ध मंजूरी प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है।


भाषा पारुल