भुवनेश्वर, 30 अगस्त (भाषा)लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कहा कि वह यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान करने वाले संविधान संशोधन विधेयक सहित तीन विवादास्पद विधेयकों की समीक्षा के लिए गठित की जाने वाली संसदीय समिति में सर्वश्रेष्ठ परंपराओं के अनुरूप विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व हो।


तीनों विधेयकों की समीक्षा के लिए संसदीय समिति का गठन किया जाना है और इससे पहले ही कई विपक्षी दलों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है।


बिरला ने यहां संवाददाताओं से कहा कि वह इस मामले पर सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों से अपने प्रतिनिधियों के नाम देने को कहा गया है और समिति का गठन शीघ्र ही किया जाएगा।


लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय समितियां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करती हैं और सदस्य इन समितियों में अपनी बात खुलकर रख सकते हैं।


अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संसद और राज्य विधानसभाओं की समितियों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन के बाद बिरला ने कहा, ‘‘मेरा प्रयास सर्वोत्तम परंपराओं को बनाए रखना होगा। सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत और विचार-विमर्श किया जाएगा।’’


सरकार ने 20 अगस्त को लोकसभा में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। इस विधेयक में प्रधानमंत्री, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रहने पर पद से हटाने का प्रावधान है।


केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच ‘संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025’ के अलावा ‘संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025’ और ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025’ पेश किया। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की 21 सदस्यीय संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया।


भाषा धीरज