बेंगलुरु, 30 अगस्त (भाषा) कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओम प्रकाश की हत्या से जुड़े मामले में बेंगलुरु की एक सत्र अदालत ने उनकी (ओम प्रकाश) पत्नी पल्लवी की न्यायिक हिरासत की अवधि सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दी, जो 12 सितंबर 2025 को निर्धारित है। इसके साथ ही अदालत ने पल्लवी को मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया कराने की व्यवस्था की।


शुक्रवार को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पल्लवी की पेशी के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि उसके पास कोई वकील नहीं है। इस संबंध में पूछे जाने पर पल्लवी ने अदालत को बताया कि वह वकील का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है।


इसके बाद अदालत ने पल्लवी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से कानूनी सहायता मुहैया कराने की पेशकश की, जिस पर उसने हामी भर दी। अदालत ने डीएलएसए को एक वकील नियुक्त करने का निर्देश दिया, जो पल्लवी को मामले की कार्यवाही से वाकिफ रखेगा और संबंधित घटनाक्रमों पर उससे परामर्श करेगा।


दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के वकील विनय कुमार सिंह ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 338(2) के तहत एक अर्जी दाखिल की, जिसमें उन्हें मामले में अभियोजन पक्ष की मदद करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।


अदालत ने सिंह की याचिका स्वीकार कर ली, जिससे उन्हें मुकदमे के दौरान विशेष लोक अभियोजक के साथ काम करने का अधिकार मिल गया।


भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी ओम प्रकाश 20 अप्रैल को बेंगलुरु में एचएसआर लेआउट स्थित अपने आवास पर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश की शिकायत पर उनकी (ओम प्रकाश की) पत्नी को उनकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था।


भाषा पारुल