बेंगलुरु, 30 अगस्त (भाषा) केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने उपराष्ट्रपति चुनाव में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के हस्तक्षेप पर शनिवार को सवाल उठाया और उनके हस्ताक्षर अभियान एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणियों की आलोचना की।


रीजीजू ने कहा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक राजनीतिक मामला है और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के हस्तक्षेप से यह आभास होता है कि उनके कार्यकाल के दौरान भी उनका एक वैचारिक झुकाव था। रीजीजू ने कहा कि संवैधानिक प्राधिकारियों के खिलाफ इस तरह का अभियान संचालित करना अनुचित है।


रीजीजू ने विधान सौध में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘‘कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने गृहमंत्री के खिलाफ कुछ लिखा है। यह ठीक नहीं है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक राजनीतिक मामला है - सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को इसमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? इससे यह धारणा बनती है कि जब वे न्यायाधीश थे तब भी उनकी एक विशिष्ट विचारधारा थी। गृहमंत्री के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू करना और पत्र लिखना सही नहीं है।’’


बेंगलुरु में वकीलों के एक सम्मेलन को संबोधित करने आए मंत्री ने कांग्रेस नेताओं पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया।


उन्होंने कहा, ‘‘हम लोकतांत्रिक लोग हैं और सम्मान के साथ बोलते हैं, लेकिन विपक्षी नेता - चाहे वह राहुल गांधी हों या महुआ मोइत्रा समेत कुछ सांसद - अपशब्दों का सहारा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां को गाली देना देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है।’’


रीजीजू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) संवैधानिक ढांचे के भीतर चुनाव लड़ता है और कांग्रेस पर चुनावी हार के लिए निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहराने का आरोप लगाया।


उन्होंने कहा, ‘‘अगर लोग आपको वोट नहीं दे रहे हैं तो निर्वाचन आयोग को गाली देने का क्या मतलब है? तीन चुनाव हारने के बाद, राहुल गांधी का देश, देश की जनता, संविधान और निर्वाचन आयोग के खिलाफ गुस्सा जायज नहीं है।’’


उन्होंने कहा, ‘‘यह हमारी गलती नहीं है कि लोग आपको पसंद नहीं करते।’’


मंत्री ने कहा कि छह दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस, अगर जनता का समर्थन हासिल कर ले, तो सत्ता में वापसी कर सकती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का मौजूदा व्यवहार और भाषा ऐसी संभावना को कमजोर करती है। उन्होंने कहा, "भारत की जनता ऐसे व्यक्ति को कभी मौका नहीं देगी जिसकी सोच ऐसी हो और जो गंदी भाषा का इस्तेमाल करता हो।"


विपक्ष के इस आरोप को खारिज करते हुए कि उस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करना है, जिसमें मौजूदा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को 30 दिन की जेल की सजा होने पर पद से हटाने का प्रावधान है।


रीजीजू ने कहा कि भारत की न्यायिक व्यवस्था ऐसे किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है जिसने कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने कहा, ‘‘क्या इस देश में अदालत जैसी कोई चीज नहीं है? अगर आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो अदालत आपको जमानत दे देगी। अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया है, तो वह जेल क्यों जाएगा? अगर मन साफ है, तो कोई डर नहीं है।’’


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अमित