मुंबई, 30 अगस्त (भाषा) महाराष्ट्र के मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने शनिवार को कहा कि आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे से एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल बातचीत करेगा।


मंत्रिमंडल की उपसमिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्य के जल संसाधन मंत्री ने कहा कि मराठा आरक्षण कार्यकर्ता जरांगे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और सरकार उन्हें सकारात्मक रूप से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।


जरांगे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत मराठों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि मराठों को कुनबी के रूप में मान्यता दी जाए ताकि वे सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण पाने की पात्रता हासिल कर सकें। कुनबी पारंपरिक रूप से कृषि करने वाली जाति रही है जो फिलहाल ओबीसी श्रेणी में शामिल है।


विखे पाटिल ने कहा कि न्यायमूर्ति संदीप शिंदे (सेवानिवृत्त) के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जरांगे के साथ बातचीत करेगा।


न्यायमूर्ति शिंदे मराठा समुदाय के कुनबी होने से जुड़े अभिलेखों की जांच के लिए गठित उच्च-स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं।


मंत्री ने कहा, ‘‘हमने प्रदर्शनकारियों के लिए पानी की कमी और स्वच्छता से जुड़ी शिकायतों के संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा की है और इस मुद्दे का समाधान किया जा रहा है।’’ आजाद मैदान में आंदोलन के लिए एकत्रित हुए प्रदर्शनकारियों ने आयोजन स्थल पर बुनियादी सुविधाओं के अभाव की शिकायत की है।


भाषा संतोष